सुकुमबासीलाई जग्गा : अध्यादेशले देखायो आश, तर राजस्व तगारो
Summary
सरकारले भूमि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिने बाटो खोलेको छ। तर जग्गा प्राप्तिका लागि ५ देखि १२ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले धेरै सुकुमबासी वञ्चित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
Key Points
- सरकारले भूमि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया खुला गरेको छ।
- अध्यादेशले वन क्षेत्र तथा अन्य केही ठाउँमा बसोबास गर्ने सुकुमबासीलाई सोही स्थानमै वा सार्वजनिक जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- जग्गा प्राप्तिका लागि बसोबास प्रयोजनमा १२ प्रतिशत र कृषि जग्गामा ५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधानले वञ्चितीको जोखिम देखिएको छ।
- भूमि समस्या समाधान समितिलाई जिल्ला अदालतसरह अधिकार दिइए पनि कार्यान्वयन, स्थानीय तहको क्षमता र निष्पक्षतामा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
