सातै प्रदेशको साझा माग: वित्तीय अधिकार र विकासमा सहकार्य
Summary
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, विकास आयोजनामा प्रदेशको अधिकार विस्तार र प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकता दिँदै ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेका छन्। घोषणापत्रमा ठूला लगानी परियोजनाको स्वीकृति प्रदेश तहबाटै हुनुपर्ने, वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रदेशहरूबीच सहकार्य संस्थागत गर्न नयाँ मञ्च गठन गर्ने माग गरिएको छ।
Key Points
- विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै सङ्घीय सरकारसँग वित्तीय, प्रशासनिक र प्रहरी अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गरेको छ।
- घोषणापत्रमा ६ अर्ब रुपियाँभन्दा माथिका ठूला लगानी परियोजनाको स्वीकृति प्रदेश तहबाटै हुने व्यवस्था, वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्ने र साना टुक्रे आयोजनामा बजेट नपठाउने आग्रह गरिएको छ।
- अन्तरप्रदेश सडक, कृषि करिडोर, हवाई सम्पर्क र पर्यटन परिपथ विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने तथा प्रदेशहरूबीच आर्थिक साझेदारी बढाउने निर्णय भएको छ।
- सम्मेलनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
