राजदूत सिफारिसमा अर्थ-कूटनीति ओझेल
Summary
१३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा सरकारले विज्ञता र अनुभवलाई आधार बनाएको दाबी गरे पनि अर्थ-कूटनीतिलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आलोचना गरिएको छ। व्यापार घाटा, निर्यात विविधीकरण, लगानी भित्र्याउने र श्रमिक हित जोगाउने कामलाई दूतावासको मुख्य जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने तर्क लेखमा उठाइएको छ।
Key Points
- सरकारले १३ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये आर्थिक कूटनीतिमा प्रत्यक्ष अनुभव भएका व्यक्ति थोरै मात्र रहेको लेखमा औंल्याइएको छ।
- नेपालको व्यापार घाटा र आयात–निर्यातको असन्तुलनलाई हेर्दा विदेशस्थित नियोगलाई निर्यात, लगानी र श्रम कूटनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, जापान, मलेसिया, साउदी अरब, इजरायल र अन्य गन्तव्यका लागि सिफारिस भएकाहरूको पृष्ठभूमि देशविशेषको आर्थिक आवश्यकतासँग तुलना गरिएको छ।
- विप्रेषण, श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगारका आँकडाले धेरै दूतावासलाई श्रम र आर्थिक नियोगकै रूपमा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
