‘पार्किङ व्यवस्थापन’को नाममा सवारी उठाउने अधिकार महानगरलाई कानुनको कुन दफाले दियो?
Summary
महानगर प्रहरीले अनधिकृत पार्किङ नियन्त्रण गर्ने नाममा सवारी उठाउने अधिकार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। लेखले ‘पार्किङ व्यवस्थापन’ र सवारी साधन उठाउने अधिकार एउटै होइन भन्दै स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको तर्क गर्छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनलाई आधार मानेर महानगर प्रहरीलाई अनधिकृत पार्किङ नियन्त्रण गर्न सक्षम ठहर गरेको छ।
- लेखले ‘पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन’ र ‘सवारी उठाउने अधिकार’ फरक कुरा भएको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बिना यस्तो अधिकार मान्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।
- सवारी उठाउने कार्यका लागि पूर्वसूचना, प्राकृतिक न्याय र अधिकारक्षेत्रको स्पष्ट स्रोत आवश्यक हुने प्रश्न उठाइएको छ।
- फैसलाले महानगर प्रहरीको सम्पत्ति-हस्तक्षेपकारी अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा विस्तार गरेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्ने भनिएको छ.
