बाढीमा बेपत्ताहरुलाई मृत्यु घोषणाका लागि कानुन संशोधन ,हकवालालाई राहत
Summary
सरकारले विपद् र बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत खुला गरेको छ। अब ५ चरण पूरा गरेपछि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने र परिवारले बीमा, राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सहज हुने भएको छ।
Key Points
- सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधन गरी बेपत्ता नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ।
- स्थानीय तहको सिफारिस, विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, ७ दिने सार्वजनिक सूचना, कार्यकारी समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मृत घोषणा गर्न सकिनेछ।
- मृत घोषणा भएपछि स्थानीय तहबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने र १२ वर्ष कुर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ।
- पछि बेपत्ता व्यक्ति जीवितै फर्किएमा मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर परिवारले पाएको राहत फिर्ता गर्नुपर्ने छैन।
