अर्बको ठेक्का, हिसाब सधैँ गोलमाल
Summary
कोशी प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थ र अन्य स्थानीय आय ठेक्काको हिसाब मिलान नहुँदा ठेकेदारको नाफा र राज्यले पाउनुपर्ने करबारे अन्योल कायमै छ। प्रदेश सरकारले समस्या हटाउन आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरे पनि ठेक्का, बिलबीजक र कर विवरण जोड्ने प्रक्रिया अझै स्पष्ट भएको छैन।
Key Points
- कोशी प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको बिक्री ठेक्का करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको हुने गरेको छ, तर वास्तविक बिक्री र कर विवरण मिलाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन।
- ठेक्का रकम, न्यूनतम बिक्री दर र ठेकेदारले उठाउने वास्तविक आम्दानीबीच अन्तर हुँदा नाफा र आयकर गणना अन्योलमा परेको छ।
- प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत न्यूनतम मूल्यको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै स्पष्ट छैन।
- स्थानीय तह, प्रदेश राजस्व कार्यालय र कर कार्यालयबीच समन्वय गरेर भ्याट र आयकर विवरण मिलान गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ।
