फोहोरको ठेक्का अदालतमा
Summary
विराटनगर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरिएको २० वर्षे पीपीपी ठेक्का सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको छ। सम्झौता सकिन लाग्दा महानगरले पुरानै निजी साझेदारहरूको म्याद थपेर दैनिक सरसफाइ धान्ने तयारी गरेको छ।
Key Points
- विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि अघि बढाएको २० वर्षे पीपीपी ठेक्का सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दाका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
- हाल काम गरिरहेका तीन निजी साझेदारसँगको पाँचवर्षे सम्झौता कात्तिक मसान्तमा सकिँदै छ, तर नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न महानगरलाई कानुनी जटिलता छ।
- महानगरले पुरानै साझेदार संस्थाको म्याद थपेर तत्कालको फोहोर संकट टार्ने तयारी गरेको छ।
- डम्पिङ साइटको अवस्था, लगानीको सुरक्षा र विगतका विवादले पनि यो प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।
