जग्गा प्राप्ति ऐन पुनरवलोकन
Summary
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई संघीयता, दिगो विकास र सामाजिक न्यायअनुकूल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने लेखले औंल्याउँछ। नगद मुआब्जासँगै पुनर्स्थापना, रोजगारी, सिप विकास र ल्यान्ड पुलिङजस्ता विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
Key Points
- पूर्वाधार विकासका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा विकासको आवश्यकता र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारबिच न्यायपूर्ण सन्तुलन आवश्यक छ।
- जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का मुआब्जा, पुनर्वास र प्रक्रियागत व्यवस्था अपूर्ण रहेको भन्दै पुनर्लेखन वा तत्काल संशोधनको माग गरिएको छ।
- नगद मुआब्जा मात्र पर्याप्त नभई रोजगारी, सिप विकास, पुनर्स्थापना, आवास र सामाजिक सुरक्षासहितको प्याकेज आवश्यक छ।
- संघीय संरचनाअनुकूल विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी र बजारमूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली तथा डिजिटल भूअभिलेखको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
