विपद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश
Summary
सरकारले भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि आवास निर्माण र राहत प्रक्रियालाई सहज बनाउन भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। बाढीपीडितका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा करिब तीन हजार दुई सय रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ।
Key Points
- भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि आवास बनाउन मौजुदा कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
- बाढीपीडितका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा करिब तीन हजार दुई सय रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको र करिब एक हजार दुई सय घर बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
- विपद्का घटनामा बेपत्ता व्यक्तिलाई १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्ने प्रावधान छोट्याउने तयारी गरिएको छ।
- मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार १५३ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र केही उच्चपदस्थ कर्मचारीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
