स्थानीय तहको संसदीय अभ्यास
Summary
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कमजोर सहभागिता, एजेन्डा समयमा नआउने, औपचारिकतामा सीमित छलफल र सूचनाको अभावले संसदीय अभ्यास कमजोर बनेको छ। बजेट र योजना एकैदिन पेस गरी पारित गर्ने प्रवृत्तिले पर्याप्त विचारविमर्शको संस्कारलाई प्रभावित गरेको छ।
Key Points
- स्थानीय सरकारको कानुनी संरचनाले सहभागितामूलक र विचारविमर्शमुखी निर्णय प्रक्रियाको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखिएको छ।
- कार्यपालिका र सभामा जनप्रतिनिधिको सहभागिता कमजोर, एजेन्डा ढिलो उपलब्ध हुने र छलफल औपचारिकतामा सीमित हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।
- इलाम, वालिङ र टीकापुरजस्ता पालिकामा बजेट र योजना एकैदिन प्रस्तुत गरी पारित गर्ने अभ्यासले पर्याप्त छलफल नभएको संकेत गर्छ।
- पारदर्शी सूचना प्रवाह, निर्णयको सार्वजनिक अभिलेखीकरण र नागरिकको सहज पहुँच स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढ गर्न आवश्यक देखिएको छ।
