ग्यासको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई दिने तयारी : दिगो समाधान कि तानाशाही अभ्यास ?
Summary
एलपी ग्यासको अभाव र शून्य भण्डारण क्षमताबीच सरकारले आपूर्ति प्रणालीमा सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराउने तयारी थालेपछि बहस चर्किएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसलाई तानाशाही सोच भनेका छन् भने मन्त्रालयले दिगो आपूर्तिका लागि तत्कालीन विकल्प मात्र भएको दाबी गरेको छ।
Key Points
- ग्यासको अभाव र भण्डारण क्षमताको कमी समाधान गर्न सरकारले सुरक्षा निकायलाई वितरण प्रणालीमा जोड्ने सम्भावना खोजेको छ।
- पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा भारतबाट आएका ग्यास बुलेटहरू रोकिएपछि काठमाडौंसहित धेरै क्षेत्रमा संकट थपिएको थियो।
- मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा १३ दिनको भण्डारण भए पनि एलपी ग्यासमा शून्य भण्डारण रहेको र त्यसैले वैकल्पिक मोडेल खोजिएको बताएको छ।
- उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसलाई व्यवसायीको सुरक्षित अवतरण र राज्यको तानाशाही अभ्यासको रूपमा आलोचना गरेका छन्।
