नेपाली सेनालाई उद्याेगपति बनाउँदै सरकार, पम्प, कम्प्लेक्स, फास्टट्रयाक, कपडापछि अब ग्यास
Summary
सरकारले नेपाली सेनालाई पेट्रोल पम्प, हेटौंडा कपडा उद्योग र फास्ट ट्र्याकपछि अब ग्यास बोटलिङ र भण्डारण व्यवसायमा पनि उतार्ने तयारी थालेको छ। सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत फैलिँदै गएको व्यापारले निजी क्षेत्र, पारदर्शिता र नागरिक नियन्त्रणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
Key Points
- उद्योग मन्त्रालयले सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र भण्डारण गृह चलाउने प्रारम्भिक गृहकार्य अघि बढाएको छ।
- सेनाले अहिले सात पेट्रोल पम्प, महाँकालस्थानको व्यापारिक कम्प्लेक्स, टुँडिखेल छेउको पार्टी भेन्यू र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चलाइरहेको छ, साथै हेटौंडा कपडा उद्योग पनि जिम्मा लिएको छ।
- हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी चाहिने, पुराना मेसिनहरू अप्रासंगिक भइसकेको र निजी कपडा उद्योगहरू नै संकटमा रहेका लेखमा उल्लेख छ।
- कल्याणकारी कोष ८९ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको र त्यसमा संसदीय निगरानी कमजोर भएकाले सेनाको आर्थिक शक्ति तथा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमाथि जोखिम बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ.
