विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कानुनी तयारी
Summary
सरकारले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी तथा विदेशी लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। संघीय संसद्मा पेस भएको विधेयकले प्राधिकरणलाई सरकारको स्वीकृतिमा संयुक्त लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- सरकारले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ।
- ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी र पीपीपी मोडेलमा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- विधेयकले सरकारी, गैरसरकारी वा निजी निकायलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
- नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय, वातावरणीय र आर्थिक सम्भाव्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
