'जलवायु न्याय अब अन्तर्राष्ट्रिय नारा मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय कार्यदिशा बन्नुपर्छ'

Key Points

• भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनी दिएको भन्दै जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
• संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उठाएको जलवायु न्यायको मुद्दालाई नेपालभित्र नीति, बजेट, अनुसन्धान र संस्थागत संरचनासँग जोड्नुपर्ने भनिएको छ।
• अनुकूलन, पूर्वसूचना, जलवायु वित्त, क्लाइमेट क्रेडिट र हानि–क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख प्रणालीलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
• विपद् पछिको राहत केन्द्रित सोचबाट बाहिर निस्केर पूर्वतयारी, उत्थानशीलता र ‘Build Back Better’ आधारित पुनर्निर्माणमा जानुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ।