विदेशी ऋणलाई सेयरमा बदल्न पाइने, गैरआवासीय नेपालीलाई निषेधित क्षेत्रमा पनि लगानीको बाटो
Summary
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै विदेशी ऋण र ब्याजलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई निषेधित क्षेत्रमा पनि लगानीको बाटो खोल्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। मस्यौदाले परियोजना ऋणका स्रोत विस्तार गर्ने, स्वीकृति प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने र एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा दिने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ।
Key Points
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ संशोधन गर्न सरकारले 'पहिलो संशोधन २०८३' को मस्यौदा तयार पारेको छ।
- मस्यौदाले विदेशी ऋण र त्यसको ब्याजलाई सेयरमा परिणत गरी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसले जलविद्युत्, होटल र उत्पादनमूलक परियोजनालाई राहत दिन सक्ने देखिन्छ।
- गैरआवासीय नेपालीलाई निषेधित सूचीका केही क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव पनि छ, तर यसले नीतिगत अस्थिरता र प्रतिस्पर्धाको जोखिम बढाउन सक्छ।
- पेन्सन फन्ड, सार्वभौम सम्पत्ति कोष र पूर्वाधार कोषबाट पनि परियोजना ऋण लिन मिल्ने गरी दायरा विस्तार गरिएको छ, र स्वीकृति प्रक्रियामा सेबोन तथा लगानी बोर्डको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ।
