अब स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत !
Summary
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
Key Points
- प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था गरेको छ।
- सरकारले यसबाट स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता बढ्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने र सेवा प्रवाह सहज हुने दाबी गरेको छ।
- महानगरमा ११औँ, उपमहानगरमा ११औँ, नगरपालिकामा १०औँ र गाउँपालिकामा ८औँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- पदपूर्ति नभएसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
