पूर्वाधार र लगानीमा कानुनी सुधार : ओम्निबस ऐनदेखि पूर्वाधार अदालतसम्मको तयारी
Summary
सरकारले पूर्वाधार निर्माण र लगानीमैत्री वातावरणका लागि एकीकृत ओम्निबस ऐन ल्याउने र छुट्टै पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ, पूर्वाधार र कानुनमन्त्रीहरूले कानुनी सुधार, बाध्यात्मक व्यवस्था र छिटो विवाद निरूपणलाई विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
Key Points
- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार र लगानीसँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी ऐन–कानुनका दफाहरू एकीकृत गरी ओम्निबस ऐन फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइने बताए।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका अड्चन हटाउन पूर्वाधार अदालत गठनको तयारी भइरहेको घोषणा गरिन्।
- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ऐन–कानुनमा ‘सक्नेछ’ होइन ‘गर्नुपर्नेछ’ जस्ता बाध्यात्मक शब्द राखेर कार्यान्वयन कडा बनाइने बताए।
- व्यवसायी र सरोकारवालाले लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, समयसीमा र कानुनी स्पष्टता नभएसम्म ठूला आयोजना अलपत्र पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
