‘मल अनुदानको भार थेग्न गाह्रो, आगामी सिजनका लागि ५९ अर्ब बजेट आवश्यक’
Summary
मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै पनि अनुदान व्यवस्थापनका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएको छ। सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मलको वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने र वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Key Points
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने बताए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको जनाएको छ।
- सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार मलको बढ्दो मूल्यका कारण आगामी सिजनका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्न सक्छ।
- सरकारी अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गुनासोप्रति मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
- वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ।
