सांसदहरूले उठाए प्रश्न– बच्चा जन्माउन महिला बेरोजगारै बस्नुपर्ने त होइन?
Summary
प्रतिनिधिसभामा ६ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा र ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा प्रस्तावमाथि सांसदहरूले व्यापक समर्थन जनाएका छन्, तर यसको आर्थिक भार, निजी क्षेत्रको कार्यान्वयन र महिलाको रोजगारी सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। लामो बिदा अधिकार कागजमा सीमित नहोस् र आमा बन्ने कारणले महिलालाई बेरोजगार हुन नपरोस् भन्ने मुख्य चिन्ता बहसको केन्द्रमा रह्यो।
Key Points
- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन विधेयकले महिलाको प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना र पुरुषको स्याहार बिदा १५ दिनबाट ४२ दिन पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
- सांसदहरूले लामो बिदाको आर्थिक भार कसले बेहोर्ने, विशेष गरी निजी तथा साना रोजगारदातामाथि मात्र दायित्व परे महिलाको रोजगारीमा असर पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
- मातृत्व अधिकार निजी, गैरसरकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने र उल्लंघन भए प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
- बहसको निष्कर्षमा सांसदहरूले महिलालाई आमा बन्ने अधिकार दिँदै त्यसै कारणले रोजगारी र पदोन्नतिमा पछाडि पर्न नदिन संस्थागत सुरक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्.
