फैसलाविपरीत मोही कायम गरेको आरोप : भूमि प्रशासन कार्यालयमाथि प्रश्नसचिन पोख्रेल
Summary
इटहरी–८ को करिब एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर बहुमूल्य जग्गामा भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मोही हक कायम गर्दै बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गाधनी पक्षले विरोध जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै उक्त जग्गामा मोही हक नरहेको ठहर गरिसकेको भन्दै निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ।
Key Points
- इटहरी–८ मा रहेको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको जग्गामा मोही हकसम्बन्धी विवाद फेरि चर्किएको छ।
- भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सर्वोच्च अदालतको पूर्वनिर्णयविपरीत मोही हक कायम गर्दै जग्गा बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको जग्गाधनी पक्षको आरोप छ।
- मदन घिमिरेले सरुवाअघि विवादित जग्गामा फैसला गरेको र कार्यालय छोडेपछि सम्पर्कमा नआएको भन्दै निर्णय शङ्कास्पद बताइएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा नै उक्त जग्गामा पुनः मोही हक कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरिसकेको थियो।
