सरकारका छ महिना
Summary
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले छ महिनामा सुशासन, मन्त्रालय पुनर्संरचना र डिजिटल सेवाप्रवाहमा सुधार गरेको दाबी गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा छरितो बनाउन नियमावली, नीति र अनलाइन प्रणालीहरू लागू गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ।
Key Points
- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
- मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा घटाइएको, अनुत्पादक बोर्ड/समिति खारेज गरिएको र विभिन्न नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।
- प्यासपोर्ट, नागरिकता, ई-पेन्सन, एनओसी अनलाइन प्रणाली र डिजिटल नागरिक बडापत्रमार्फत सार्वजनिक सेवा सहज भएको दाबी गरिएको छ।
- रसुवाको भोटेकोशीको हिमबाढीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रको महासभामा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
