३ वर्ष कैद तोकिएका कसुरदारलाई श्रम कैदको व्यवस्था गर्न सिफारिस
Summary
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कारागारलाई सुधारात्मक संस्थाका रूपमा विकास गर्न ३ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका कसुरदारलाई सार्वजनिक काममा लगाउने ‘श्रम कैद’ व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरेको छ। गम्भीर अपराधबाहेक जेनजी आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न र कैद माफी–मिनाहा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
Key Points
- उपसमितिले कारागारलाई दण्डात्मक नभई सुधारात्मक, पुनर्स्थापनामूलक र पुनःसमायोजनमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ।
- ३ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका कसुरदारलाई कारागार पठाउनुको सट्टा सार्वजनिक हित वा विकास निर्माणका काममा लगाउने ‘श्रम कैद’ लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ।
- गम्भीर अपराधबाहेक ३ वर्षसम्म सजाय तोकिएका मुद्दामा रकम तिरेर कैद नबस्ने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
- जेनजी आन्दोलनका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्न बाहेक अरूको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
