पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउमा कानुनी प्रश्न
Summary
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिना पक्राउ पूर्जी राति पक्राउ गरी टेकु लगिएपछि सरकारको कदम र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत उनीसँग भेट्न नदिइएको र नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरूले पक्राउको वैधतामाथि आपत्ति जनाएका छन्।
Key Points
- पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आइतबार राति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट पक्राउ गरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पुर्याइएको थियो।
- पक्राउका लागि पूर्जी नदिइएको, कारण नखुलाइएको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत उनीसँग भेट्न नदिइएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेका छन्।
- नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग आधिकारिक धारणा मागेको छ भने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पक्राउलाई कानुन र न्याय प्रणालीको उल्लंघन भनेका छन्।
- जबराले १८ पुस २०७५ देखि २७ मंसिर २०७९ सम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र उनीविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
