अदालत 'न्यायको मन्दिर' कि शक्ति–सम्बन्धको अखडा?
Summary
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउ प्रकरणले सर्वोच्च अदालतको संस्थागत चरित्र, शक्ति–सम्बन्ध र राज्यको व्यवहारबारे पुरानो बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ। लेखले २०४७ यताका प्रधानन्यायाधीशहरू, महाभियोग, नियुक्ति विवाद र बिचौलियाको प्रभावमार्फत नेपालका न्यायिक संकटहरूको लामो शृंखला खोतलेको छ।
Key Points
- पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा राखेपछि सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र न्यायपालिकाको मर्यादाबारे गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
- लेखले २०४७ पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू, महाभियोग, नियुक्ति विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको प्रभावलाई जोड्दै संस्थागत निरन्तरता देखाउने प्रयास गरेको छ।
- विश्वनाथ उपाध्यायदेखि चोलेन्द्रशमशेर राणासम्मका विवादहरूले अदालतको स्वतन्त्रता र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध निरन्तर चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क गरिएको छ।
- सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाभियोग, साथै खिलराज रेग्मीको कार्यपालिकामा प्रवेश, न्यायपालिका र शक्ति–सन्तुलनका असाधारण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
