साक्षरता अभियानमा ३६ अर्ब खर्च
Summary
सरकारले साक्षरता र निरन्तर सिकाइमा ३६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरे पनि नौ जिल्लाका ११२ पालिका अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। मधेस प्रदेशलाई साक्षर नेपाल घोषणाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिँदै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
Key Points
- सरकारले २०६५/६६ यता राष्ट्रिय साक्षरता अभियानमा ३६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
- हालसम्म ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्, तर नौ जिल्लाका ११२ पालिका अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्।
- मधेस प्रदेशलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको छ, जहाँ साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत मात्र छ र महिलाको साक्षरता ५४.७ प्रतिशतमा सीमित छ।
- शिक्षा विभागले साक्षरता अभियानलाई घोषणा-केन्द्रित नभई आधारभूत साक्षरता, पुनर्सिकाइ र आजीवन सिकाइतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएको छ।
