भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव
Summary
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई समावेशी र अधिकारमुखी बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। भोटेकोशी बाढीका अनुभव, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
Key Points
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ लाई समयसापेक्ष, समावेशी र अधिकारमुखी बनाउन सरोकारवाला विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
- विज्ञहरूले भोटेकोशी बाढीका अनुभव, जलवायु न्याय, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र हानि तथा क्षतिलाई नीतिमा समेट्नुपर्ने बताएका छन्।
- नीतिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, स्थानीय समुदायको अधिकार र जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
- सुझावहरू सङ्कलन र विश्लेषण गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
