सरकारसँग नीति बनाउने कम्पनीले नै कन्ट्रीकाे साख मूल्यांकनमा हात हाल्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने खतरा
Summary
सरकारले तेस्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन अघि बढाइरहेका बेला रेटिङ सल्लाहकारका रूपमा पिडब्ल्यूसीको भूमिकामाथि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेको छ। एफसीडीओको अनुदान र ग्रीन ग्रोथ नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएको यही कम्पनीले सरकारका नीति, लगानी र हरित वित्तसम्बन्धी काम पनि गरिरहेको छ।
Key Points
- तेस्रो सार्वभौम साख मूल्यांकनमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल हटाएर एफसीडीओको ‘ग्रीन ग्रोथ नेपाल’ कार्यक्रममार्फत पिडब्ल्यूसीको प्राविधिक सहयोग लिइएको छ।
- रेटिङ सल्लाहकार, नीति सहयोग र तथ्यांक/दस्तावेज तयारीको काम एउटै कम्पनीको हातमा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व र संवेदनशील सूचनामा पहुँचको चिन्ता बढेको छ।
- नेपालले फिचबाट लगातार ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाए पनि दुई पटकको मूल्यांकनपछि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य लाभ देखिएको छैन।
- तेस्रो रेटिङको नतिजा नोभेम्बरमा आउने अपेक्षा छ।
