शैक्षिक संस्थाको विवादले मात्र विद्यार्थी स्वतः 'भ्रष्टाचारी' नठहरिने सर्वोच्च अदालतको फैसला (पूर्णपाठसहित)
Summary
सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक बोर्डको मान्यता वा वैधानिकतामाथि पछि विवाद उठेकै आधारमा विद्यार्थीलाई स्वतः भ्रष्टाचारी वा नक्कली प्रमाणपत्रधारी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। अदालतले नेपाल खानेपानी संस्थानका सहायक प्रशासन अधिकृत ईन्द्रेश झालाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिँदै विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शैक्षिक संस्थाको विवादका आधारमा मात्र विद्यार्थीलाई स्वतः भ्रष्टाचारी ठहर गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।
- नेपाल खानेपानी संस्थानका सहायक प्रशासन अधिकृत ईन्द्रेश झालाई विशेष अदालतले दिएको दोषी ठहर उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले पूर्ण सफाइ दिएको छ।
- अदालतले नियमित अध्ययन, परीक्षा, प्रवेशपत्र र नतिजा प्रमाणित भएमा पछि बोर्डको मान्यतामाथि उठेको विवादले फौजदारी दायित्व सिर्जना नगर्ने व्याख्या गरेको छ।
- झाको जरिबाना कट्टा गर्न र धरौटी रकम फिर्ता दिन आदेश भए पनि सम्बन्धित बोर्डबाट जारी प्रमाणपत्र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि शून्य रहने उल्लेख छ.