इतिहास रच्ने अवसर
Summary
छुवाछुतलाई कानुनी अपराध घोषणा गरिए पनि नेपालसहित दक्षिण एसियामा यो अभ्यासमा कायम रहेको भन्दै लेखले जात व्यवस्थालाई धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। संविधान, कानुन र नीति सुधारमार्फत जातीय भेदभाव उन्मूलनका लागि राज्यले विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
Key Points
- जातीय छुवाछुतलाई मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह नभई शक्ति, श्रम शोषण र धार्मिक आवरणले टिकेको संरचनागत समस्या भनेर विश्लेषण गरिएको छ।
- नेपालको संविधानले छुवाछुतविरुद्ध मौलिक हक र दलित अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच ठूलो दूरी रहेको भनिएको छ।
- सरकारले छुवाछुत उन्मूलनका लागि विशेष प्रहरी डेस्क, अदालतमा विशेष इजलास, अनिवार्य संवेदनशीलता तालिम र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- नेपालले समानता, मानव मर्यादा र धार्मिक-सांस्कृतिक सुधारको नेतृत्व गरेर दक्षिण एसियामा उदाहरण बन्न सक्ने तर्क गरिएको छ।
