द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन सुझाव
Summary
कर्णालीमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता र मारिएका पीडितका परिवारले २ दशकभन्दा बढी समयपछि पनि न्याय र अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आयोगहरूको अनुसन्धान र सिफारिस भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले छिटो न्याय दिलाउन ठोस पहलको माग गरेका छन्।
Key Points
- वीरेन्द्रनगरकी दीपा वलीलाई २३ वर्षअघि बेपत्ता पारिएको भन्दै उनको परिवार अझै न्यायालय धाइरहेको छ।
- कर्णालीमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था अझै सार्वजनिक नभएको परिवारहरूले बताएका छन्।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अनुसार १,४०७ घटनाको अनुसन्धान गरी १,०७३ घटनामा सिफारिस गरिएको छ।
- द्वन्द्वपीडितले सरकारले नीति बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै छिटो न्याय र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
