२८ वर्षअघिको वधशाला ऐन लागु गर्न मन्त्रालयको दौडधुप, तर उपत्यकामै चुनौती
Summary
कृषि मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ मंसिर १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरे पनि काठमाडौं उपत्यकामा ठूला वधशाला निर्माणका लागि जग्गाको अभावलगायत चुनौती देखिएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ति र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
Key Points
- कृषि मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई मंसिर १ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
- काठमाडौं उपत्यकाका मेयर र उपमेयरहरूले ठूला वधशाला निर्माणका लागि जग्गा अभाव र पूर्वाधारको कमीले ऐन कार्यान्वयन कठिन हुने बताएका छन्।
- मन्त्री गीता चौधरीले सरकार सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
- ऐन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका, दोस्रोमा अन्य सहरी क्षेत्र र तेस्रोमा ग्रामीण क्षेत्रमा लागू हुनेछ।
