पूर्वप्रधानन्यायाधीश नियन्त्रण प्रकरणमा सर्वोच्चको भनाइ– स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य छैन
Summary
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ। कानूनी प्रक्रिया पालना नगरी गरिने कारबाहीले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउन सक्ने भन्दै अदालतले न्यायिक जनशक्तिमाथि राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने जनाएको छ।
Key Points
- पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ।
- सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि राज्यका अन्य निकायबाट हुने व्यवहार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिने बताएको छ।
- कानूनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरी गरिने नियन्त्रण वा कारबाहीले स्वेच्छाचारिताको अवस्था निम्त्याउन सक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
- न्यायपालिकाको काममा कुनै पनि प्रकारको बाह्य वा आन्तरिक प्रभाव स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि बैठकले व्यक्त गरेको छ।
