मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र डेलिभरीमा सरकार असफल, विपद्ले थपिदियो ७ खर्बको दायित्व
Summary
सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बजार अनुगमनमा असफल हुँदा जनताले महँगीको मार खेपिरहेका छन्, भने विपद्का कारण अर्थतन्त्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँको नयाँ दायित्व थपिएको छ। राष्ट्र बैंकका तथ्यांकमा केही सूचक सुधारिए पनि विकास खर्च, कर्जा विस्तार र निजी क्षेत्रको मनोबल अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
Key Points
- सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजार अनुगमन र जनजीविकामा प्रभावकारी डेलिभरी दिन नसकेको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ।
- प्राकृतिक विपद् र बाढीपहिरोका कारण पुनर्निर्माण, नयाँ बस्ती र संरचना बनाउन करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिएको छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकमा रेमिट्यान्स, निर्यात, विदेशी विनिमय सञ्चिति र कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिए पनि विकास खर्च निकै कमजोर छ।
- निजी क्षेत्रले सुधार नीतिलाई सकारात्मक माने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको र थप स्टिमुलस प्याकेज आवश्यक रहेको बताएको छ।
