सर्वोच्चमा जेलियो भूमि आयोग विवाद : तीन रिट फरक–फरक इजलासमा
Summary
सार्वजनिक जग्गा वितरण र भूमि समस्या समाधान आयोगको वैधानिकतामाथिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतका फरक–फरक इजलासमा अल्झिँदा प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ। यसबीच कालीकोटमा आयोगसम्बन्धी अनियमिततामा १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर भएको छ।
Key Points
- सार्वजनिक जग्गा वितरण रोक्न माग गरिएको रिट, आयोग ब्युँताउने परमादेशविरुद्धको पुनरवलोकन र अर्को संवैधानिक रिट सर्वोच्चका फरक–फरक इजलासमा विचाराधीन छन्।
- सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जग्गा वितरणसम्बन्धी कामकारबाहीको विस्तृत विवरण सरकारसँग मागेको छ भने पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरवलोकन निवेदनमा निस्सा दिएको छ।
- कालीकोटमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई १ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग पटक–पटक गठन र विघटन हुँदै आएको भए पनि भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अझै समाधान भएको छैन।
