एक अर्ब अनुदान माग गरिने
Summary
बागमती प्रदेश सरकारले विपत्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग एक अर्ब रुपियाँ अनुदान माग गर्ने भएको छ। बाढीपहिरो र डुबानको जोखिम बढेकाले प्रदेशले सतर्कता बढाउँदै राहत, पुनस्र्थापना र पूर्वतयारीका लागि थप रकम व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
Key Points
- बागमती प्रदेश सरकारले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग एक अर्ब रुपियाँ अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
- मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको अध्यक्षतामा बसेको विपत् व्यवस्थापन परिषद्ले बाढीपहिरो, गेग्य्रान बहाब र डुबानको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबै संयन्त्रलाई सतर्क अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ।
- रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहलाई राहतका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने, मृतक परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिमृतक २५ हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रदेशका मन्त्री, कर्मचारी र केही पदाधिकारीको पारिश्रमिक कट्टा गरी विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने, साथै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
