कर प्रक्रियामा सरलीकरण
Summary
नेपालको कर तथा शुल्क प्रणालीले उपभोक्ता र व्यवसायीलाई अनावश्यक भार दिएको भन्दै अग्रिम कर कट्टी, ऋणमा लाग्ने राजस्व, नवीकरण शुल्क, दोहोरो कर र पुँजीगत लाभकर खारेज गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ। कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाए वैदेशिक लगानी बढ्ने र कर छली घट्ने दाबी गरिएको छ।
Key Points
- सेवाशुल्क भुक्तानीमा लाग्ने १.५ प्रतिशत टिडिएस, दाखिला ढिलाइ र कर क्रेडिट समस्याले व्यवसायीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनुपर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व, बैंकको प्रोसेसिङ तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क अत्यधिक भएकाले यसले सर्वसाधारण र व्यवसायी दुवैलाई भार पारेको लेखमा उल्लेख छ।
- कर्पोरेट आयकरपछि लगाइने लाभांश कर, बैंक ब्याजमा लाग्ने कर, पुँजीगत लाभकर र दोहोरो कर खारेज भए लगानी बढ्ने र वैदेशिक पूँजी आकर्षित हुने दाबी गरिएको छ।
- कर छली घटाउन मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारी अनुगमन, बिलबीजक अनिवार्य र कर कार्यालयको पारदर्शिता आवश्यक रहेको लेखमा जोड दिइएको छ।
