राष्ट्रसंघमा फेरि गुञ्जियो जलवायु न्यायको आवाज : विश्वले कहिले सुन्ला नेपालको माग ?
Summary
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बढ्दो जलवायु जोखिम, हिमालय संकट र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जिम्मेवारीको माग उठाएका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई उनले नेपाल मात्र होइन, विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्षेत्रीय सहकार्य र हिमाली विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
Key Points
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको जलवायु जोखिम, हिमालय संकट र जलवायु न्यायको विषय उठाएका छन्।
- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई उनले सीमित राष्ट्रिय विपद् होइन, विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा व्याख्या गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव गरे।
- नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले विकसित मुलुकको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाए।
- लेखले नेपालका विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउँदै आएका हिमाली जोखिम, जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका मागहरूको पनि समीक्षा गरेको छ।
