नेपालका लागि ‘क्षति तथा नोक्सानी कोष’मा तत्काल रकम भर्न माग
Summary
नेपालमा आएको विनाशकारी हिमबाढीपछि धनी र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा तत्काल पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र जीवाश्म इन्धन अनुदान अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ।
Key Points
- नेपालको हालैको हिमबाढीलाई जलवायु संकटसँग जोड्दै क्षति तथा नोक्सानी कोषमा तत्काल पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
- आयल चेन्ज इन्टरनेसनलकी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापक लौरी भान डर बर्गले धनी तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।
- उनले जीवाश्म इन्धनमा दिइने अनुदान अन्त्य गरी जलवायु क्षतिको लागत प्रदूषकबाटै असुल्नुपर्ने धारणा राखिन्।
- कोप३१ नजिकिँदै गर्दा नेपाललगायत उच्च जोखिममा रहेका देशलाई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्।
