लोककल्याणकारी राज्यको मर्म
Summary
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावले लोककल्याणकारी राज्यको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ। निजी विद्यालय र अस्पतालमा जाने धेरै नागरिक सम्पन्न नभई राज्यका कमजोर सेवाका कारण बाध्य भएको लेखमा तर्क गरिएको छ।
Key Points
- नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजस्व स्रोतका रूपमा राख्दै तीन प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
- लेखमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कर असुलीको माध्यम होइन, नागरिकको मानव पुँजी विकासमा हुने दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
- निजी विद्यालय र निजी अस्पताल प्रयोग गर्ने धेरै नागरिक बाध्यताले त्यहाँ पुगेका हुँदा उनीहरूलाई सम्पन्न वर्ग मान्न नसकिने भनिएको छ।
- राज्यले पहिले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गरेपछि मात्र निजी सेवामा थप करको बहस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
