सर्वोच्चको फैसलापछि इन्टरनेट महँगिँदै, शुल्क ५० देखि शतप्रतिशतसम्म बढ्ने
Summary
सर्वोच्च अदालतले आईएसपीहरूको रिट खारेज गरेपछि नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क ५० देखि शतप्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने भएको छ। कर र जरिवानाको बक्यौता ग्राहकबाट असुल गर्ने तयारीमा सेवा प्रदायकहरू जुटेका छन्।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले कर निर्धारणविरुद्ध आईएसपीहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा महँगिने अवस्था आएको छ।
- ठूला करदाता कार्यालयले आईएसपीबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, थप दस्तुर र जरिवाना असुल गर्ने बाटो खुलाएको छ।
- वल्र्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालसहित सेवा प्रदायकहरूले अहिलेको मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक भएको बताएका छन्।
- सेवा प्रदायकहरूले पुरानो बक्यौता तिरिसकेपछि इन्टरनेट महसुल पुनः घट्न वा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने बताएका छन्।
