साना व्यवसायी विस्थापित नहुने सुनिश्चित गरेर मासु जाँच ऐन ल्याउन व्यवसायीको आग्रह
Summary
सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न थालेपछि रूपन्देहीका मासु व्यवसायीले साना व्यवसायी विस्थापित नहुने सुनिश्चितता माग गरेका छन्। बुटवलमा भएको छलफलमा व्यवसायी र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पर्याप्त परामर्श र तयारीबिना ऐन कार्यान्वयन गर्दा द्वन्द्व र आर्थिक क्षति हुने चेतावनी दिएका छन्।
Key Points
- सरकारले आगामी माघ १ गतेदेखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ उपत्यका बाहिरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
- रूपन्देहीका मासु व्यवसायीले हजारौँ साना व्यवसायी विस्थापित नहुने सुनिश्चित गरेर मात्र ऐन लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
- मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले पर्याप्त छलफल र सहमतिबिना ऐन कार्यान्वयन गर्न नहुने बताएका छन्।
- बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालले उपभोक्ताको स्वस्थ मासु पाउने अधिकार र व्यवसायीको व्यवसाय गर्ने अधिकार दुवै सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी छन्।
-1790251940.jpg)