विपद्मा मानव अधिकारको संरक्षण र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन जोड
Summary
विभिन्न नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विपद् र जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै मानव अधिकार संरक्षण र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिपछि राहत, पुनर्स्थापना, पूर्वतयारी र जोखिममा परेका समूहहरूको संरक्षणमा गम्भीर काम गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
Key Points
- बालअधिकार, मानव अधिकार र नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले ‘जलवायु न्याय र मानव अधिकार’ विषयक संवादमा विपद्को बेला मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
- सहभागीहरूले भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन र बेपत्ताको खोजीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
- विपद्को समयमा बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि बढी जोखिम हुने भन्दै विशेष संरक्षणको माग गरियो।
- जलवायु र मानव अधिकारका विषय पाठ्यक्रम, पूर्वसूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा र संसदीय अनुगमनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइयो.
