अनुमति रद्द भएका संस्थाले ३० दिनभित्र ग्राहकको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सांसद कर्णको प्रस्ताव

Key Points

• सांसद निनुकुमारी कर्णले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोड्न कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको बताइन्।
• उनले भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज वा नवीकरण नभएको अवस्थामा ग्राहकको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिन्।
• प्रस्तावित संशोधनले विदेशी कम्पनीको लगानी, डिजिटल बैंकिङ, ई-कमर्स र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• कर्णले डिजिटल कारोबारसँग बढ्न सक्ने साइबर जोखिम र व्यक्तिगत विवरण सुरक्षामा राष्ट्र बैंकको भूमिका र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।