सार्वजनिक ऋणले रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धिसहितको विकास गर्ने कि सधैँ सङ्कट मात्र धान्ने ?
Summary
नेपालमा सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढ्दा पनि त्यसको उपयोग रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा कमजोर देखिएको छ। नीति असफलता, सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नपुगी साँवा–ब्याज भुक्तानीमै बढी खर्च भइरहेको छ।
Key Points
- चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब ३६ खर्ब ३२ अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
- ऋणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक खर्च, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक दायित्वमा जाने भएकाले रोजगारी र उत्पादनमा अपेक्षित प्रभाव परेको छैन।
- वार्षिक करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाले पर्याप्त स्वदेशी रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन्।
- समाधानका रूपमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना, स्थानीय सीप–प्रविधिको उपयोग, पारदर्शिता र सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण आवश्यक ठहरिएको छ.
