भोटेकोसी विपत्तिपछि छताछुल्ल नीतिगत कमजोरी
Summary
भोटेकोसी र त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापन अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। विज्ञहरूले पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त भू-उपयोग नियन्त्रण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई मुख्य आवश्यकता बताएका छन्।
Key Points
- भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले दर्जनौं घर, पुल, सडक र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
- प्रतिनिधिसभाले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ।
- समितिलाई राहत, पुनःस्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी सुधार र तीनै तहका सरकारको काम अनुगमन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
- विश्लेषकहरूले पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बसोबास र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
