बाढीपीडितका आँसुमा राज्यको मौनता : बेपत्ताको हकमा निर्णय नहुँदा पीडितको अधिकार खोसियो
Summary
भदौमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा हजारौंलाई बेपत्ता बनाएको छ, तर मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा परिवारहरू पेन्सन, बीमा, क्षतिपूर्ति र सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित भएका छन्। कानुनी अड्चनका कारण राज्यले बेपत्ताका हकमा निर्णय नगर्दा पीडितहरूले न्याय र राहत दुवैमा झन्झट बेहोर्नुपरेको छ।
Key Points
- भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका धेरै परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए पनि राज्यले उनीहरूलाई अझै बेपत्ता नै मानेको छ।
- मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा पीडित परिवार पेन्सन, विधवा भत्ता, बीमा, क्षतिपूर्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।
- मुलुकी देवानी संहिता अनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई तुरुन्त मृत्यु दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा स्थानीय तहहरू सरकारको निर्णय कुर्दै बसेका छन्।
- अदालतबाट न्यायिक घोषणा गराएर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भए पनि पीडित र जनप्रतिनिधिले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
