सुकुमबासीलाई खर्च न घर : मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणामै सीमित
Summary
बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी व्यवस्थापन अझै अन्योलमै छ। सरकारले घोषणा गरेको मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत बजेट अभावका कारण वितरण हुन सकेको छैन भने वास्तविक भूमिहीनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि ढिलो भइरहेको छ।
Key Points
- बागमती किनारका सुकुमबासीलाई हटाएको ५ महिनासम्म पनि सरकारले स्थायी पुनर्स्थापनाको ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
- विस्थापित परिवारलाई दिने भनिएको मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत बजेट अभावका कारण सरकारी घोषणा मै सीमित भएको छ।
- वास्तविक सुकुमबासी र अन्य नाममा जग्गा भएका परिवार छुट्याउने प्रमाणीकरण प्रक्रिया ढिलो हुँदा जग्गा पाउने अन्योल कायम छ।
- बोडे, खरिपाटी र इचङ्गुका होल्डिङ सेन्टरमा अहिले १०८ परिवारका २६२ जना आश्रित छन्।
