कानुनी अवरोधका कारण मूल्य समायोजन गर्न मिलेन : मन्त्री लम्साल
Summary
मन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी असोजभित्रै विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ) सुचारु हुने बताएका छन्। निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न कानुनी अवरोध रहेको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने गरी नीतिगत सुधार गरिएको जानकारी दिएका छन्।
Key Points
- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी असोज महिनाभित्रै ई–बिडिङ सुचारु हुने बताएका छन्।
- पुरानो प्रणालीमा सुरक्षा चुनौती देखिएकाले र दातृ निकायको अविश्वासका कारण खरिद प्रणाली अपग्रेड भइरहेको उनले बताए।
- निर्माण सामग्रीको मूल्य सय प्रतिशतसम्म बढे पनि विद्यमान कानुनले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सहज नबनाएको मन्त्रीको भनाइ छ।
- भविष्यमा मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन कानुनी समस्या नहुने व्यवस्था मिलाइएको उनले दाबी गरे।
