महाविपदमा कानुनी बन्धन र राज्यको कर्तव्य
Summary
भोटेकोसीको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता र राहत प्रक्रियामा कानुनी अड्चन देखिएको छ। लेखले प्राकृतिक विपद्मा विशेष निर्देशिका र कानुनी संशोधन गरेर पीडित परिवारलाई तत्काल सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
Key Points
- भोटेकोसीको महाविनाशकारी बाढीले हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको र धेरै अझै बेपत्ता रहेको भन्दै पीडित परिवारले मृत्यु दर्ता नपाउँदा थप समस्या भोगिरहेका छन्।
- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार मृत्यु घोषणा गर्न ३ देखि १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधानले विपद् पीडितलाई राहत, बिमा, नामसारी र बैंक कारोबारमा ठूलो बाधा पुर्याएको छ।
- जुरे पहिरो र लाङटाङ हिमपहिरोका उदाहरण दिँदै सरकारले विशेष निर्णय र परिपत्रमार्फत बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक सरह मान्यता दिएको नजिर स्मरण गरिएको छ।
- लेखले विशेष निर्देशिका, छानबिन समिति, तत्काल मृत्यु दर्ता, र दीर्घकालीन कानुनी संशोधन गरेर विपद् प्रभावितलाई अन्तरिम सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
