सेबोनको नयाँ आईपीओ योग्यता : जलविद्युत कम्पनीको ‘फाइनान्सिङ साइकल’मै प्रभाव पर्ने जोखिम
Summary
सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनको योग्यतासम्बन्धी नयाँ मस्यौदामा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ। निर्माणाधीन हाइड्रो कम्पनीलाई आईपीओमार्फत इक्विटी जुटाउन कठिन भए नयाँ आयोजना विकास र पूँजी व्यवस्थापनमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।
Key Points
- सेबोनको नयाँ मस्यौदाले सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने सर्त प्रस्ताव गरेपछि जलविद्युत क्षेत्रको वित्तीय मोडेलमाथि बहस सुरु भएको छ।
- निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा आम्दानी सुरु हुनुअघि ठूलो खर्च र ऋणको ब्याज बढ्ने भएकाले नेटवर्थको एउटै मापदण्ड सबै कम्पनीमा लागू गर्न कठिन हुने तर्क लेखमा गरिएको छ।
- भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीले २७ ऊर्जा आयोजनामा असर पारेको उदाहरण दिँदै जलविद्युतमा रहेको निर्माण, सञ्चालन र प्रतिफलबीचको लामो जोखिमपूर्ण चक्र देखाइएको छ।
- लेखले लगानीकर्ता संरक्षण आवश्यक भए पनि परियोजनामुखी कम्पनीका लागि जोखिमअनुसार फरक आईपीओ योग्यता मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
_SVezGoEdbT.webp)